ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ (ਕਤਲਾਂ ਦੇ) ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦੀ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’