ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਲਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਹੀਆ, ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਝੋਰੜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ 4000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੇਡਰ, 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਡ, 1.1.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ।