ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਘਾੜਤ

ਮਨਮੋਹਨ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕਮੂਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਾਂਦਾਂ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਨੀ ਮਲਬਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾਨਿਗਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਉੱਭਰਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ, ਵਿਉਂਤਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੀ।
ਨੀਲਾਦਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ‘The Great Agrarian Conquest : The Colonial Reshaping Of The Rural World’ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੱਲ ਔਹਲਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਸਨ: ਇਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਗਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਸਾਵਨ ਮੱਲ (ਆਖ਼ਰੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ/ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪਿਤਾ) ਵਿਰਾਸਤ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਚਾੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਿਆਇਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੀ।
ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 1829 ’ਚ ਕਰਨਾਲ ’ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਬੇਲਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਹ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ 1846 ’ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਲ੍ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 1841 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਰੰਗਪੁਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਸੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ 1846 ’ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ‘Adventures of an Officer in the service of Runjeet Singh’।

ਫਰਵਰੀ 1849 ’ਚ ਜਨਰਲ ਹਿਊ ਗਾਫ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲੀ ਜੰਗ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਭੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਨ 1850 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਘੜਿਆ। 1853 ’ਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਜੌਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1854 ਤੱਕ 14,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਵਿਚ 2000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1870 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਵੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚਲੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੁਆਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਟਿਕਵੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੱਸੋਂ ਘੱਟ, ਨੀਮ-ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਾ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਰਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲੇ ਆਪਸ ’ਚ ਨਿੱਤ ਖਹਿਬੜਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਸੀ ਤਫ਼ਰਕੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਬਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1893 ਅਧੀਨ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਤੋਂ 56 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਗਰਾਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੈਨ ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ’ ’ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ: ਸੰਨ 1886 ’ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਧਨਾਈ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ 57,000 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਸਤ ਮਲਕੀਅਤੀ ਹੱਦ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ੁਦ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 300 ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁਲਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ। ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ। ਸੰਨ 1888 ’ਚ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁਹਾਗਪਾਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਾਬੀ (ਸ਼ਸ਼ਮਾਹੀ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਔਸਤ ਮਲਕੀਅਤੀ ਹੱਦ ਸੱਠ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਚੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, 45 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 7800 ਏਕੜ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1857 ਵਿਚ ਜੰਗ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1896-1906 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚੂਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1892-1930 ’ਚ ਲਾਹੌਰ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਨਾਬ ਕਾਲੋਨੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਚਨਾਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰੱਖ, ਝੰਗ ਤੇ ਗੋਗੇਰਾ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਵਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੰਬਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਨ। 6,75,000 ਏਕੜ ਸਿੱਖ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ 2,30,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਚ ਹਰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 600 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਨਾਬ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਅਠਾਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1902-06 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਚ ਲੋਅਰ ਜੇਹਲਮ ਕਾਲੋਨੀ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਗੋਧਾ ਅਖਵਾਇਆ) ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 4,45,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਔਸਤ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ 40 ਏਕੜ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 75,000 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ 6,000 ਏਕੜ ਅਲਾਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਵੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਨ। 1901 ਵਿਚ ਹਾਰਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ। ਹਰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1910-1925 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਲੋਅਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਟਾ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ।
1,80,000 ਏਕੜ ਫ਼ੌਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਏਕੜ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਇਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। 1925 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਅਲਾਟਸ਼ੁਦਾ ਰਕਬਾ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਇਮੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। 2,60,000 ਏਕੜ ਜਾਂਗਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਏਕੜ ਫ਼ੌਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਾਬੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦੋ ਕਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਅਹਾਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਾਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਚੱਕ ’ਚ ਦੋ ਕਮੀਨ ਅਹਾਤੇ/ਵਿਹੜੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਤਰਖਾਣਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੀਨ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਲੁਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਝੰਗ, ਚਨਿਓਟ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਗੇਰਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਉਂਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਗੋਧਾ ਆਦਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1868, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ, ਸ਼ਜਰਾ ਏ ਨਸਬ, ਖਤੌਨੀ, ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਘੋਖਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਅੰਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ: ਬੰਜਰ, ਚਾਹੀ (ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ), ਨਹਿਰੀ, ਆਬੀ (ਛੱਪੜ ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ), ਸੈਲਾਬੀ (ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ), ਬਰਾਨੀ (ਮੀਂਹ/ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ’ਚ ਬਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ, ਹੱਕ ਮਾਲਕੀ, ਜਾਇਦਾਦੀ, ਵਸੇਬ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ। ਰਕਬੇ ਮੌਰੂਸੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਰੂਸੀ। ਹੱਕ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਾਤਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ/ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ:
‘‘ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ...
ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸਦਾ ਜਾਣ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦੀ-ਜੱਦੀ ਹੱਕ, ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ, ਪਿਓ, ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਸਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਨ ਨੇ ਗੀਤਾਂ, ਛੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕਵੀ ਲਾਲੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣਵੇਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਨੋ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: ‘‘ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਵਸਾਈ, ਚਾਰ ਖੂੰਟਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਲਕਤ ਆਈ, ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਬਹਾਈ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੋਇੰ ਕਢਾਈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਖੁਹਾਈ, ਸਾਮੀਦਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ, ਹਾਕਿਮ ਉਸਦੀ ਭੋਇੰ ਖੁਹਾਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ।’’
ਨਵੇਂ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਜੜਨਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ: ‘‘ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਹ ਭਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦੇਂਦੇ ਮਾਰਾ, ਲੰਬਰਦਾਰੋ ਮਾਰ ਲੋ ਧਾਰਾ, ਬੇਈਮਾਨ ’ਚ ਕਰਨਾ ਮਾਰਾ, ਵੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਦੇਣ ਉਜਾੜਾ।’’
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਗੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ: ‘‘ਲੋਕਾਂ ਚਾਏ ਬਹੁਤ ਕੁਰਾਨ, ਚਾਈਆਂ ਕਸਮਾਂ-ਕਰ ਲੀਆ ਜਾਨ, ਸਾਬਿਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਈਮਾਨ, ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਹੋਣ ਹੈਰਾਨ।’’
1899 ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਚਨਾਬ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਪੌਪਮ ਯੰਗ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਬੰਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਅਵਲ ਸਾਈਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਇਕ ਕਿੱਸਾ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਜੋੜਾਂ, ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟ ਕਾਹਦੀ ਚੋਰਾਂ ਹਰਨਾਂ ਗਿੱਦੜ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਗੋਰਾਂ, ਸੁੰਝਾਂ ਜੰਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ ਯੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆ ਮੁਲਕ ਵਸਾਅ।’’
ਕਿਰਸਾਨੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਪਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਪੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਰੱਵਤੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਰਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਖਾ ਵਿਚ ਕਈ ਟੋਟਕੇ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘‘ਜੋ ਆਵੇ ਪਾਹ ਕੇ ਬੁਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਚਲਤਾ ਕੂੰਆ।’’ ‘‘ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੱਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਕੇਸਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਥੀਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ।’’ ‘‘ਪਾਹੀ ਬੋਲੀਦਾਰ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਨਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਜੀਤ।’’ ‘‘ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਕਰੇ ਰਿਆਇਤ ਪਾਹੀ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਚੰਗੀ ਵਾਹੀ।’’ ‘‘ਜੋ ਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ, ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਗਵਾਵੇ।’’
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜਿੱਤ ’ਚ ਇਕ ਲੁਕਵੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਦਿਸੀ। ਭਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਨਾਬ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲੀਆਂ। ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੋੜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ ਐਕਟ 1872 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਦਿ ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1901’ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੂੜੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਟੱਬਰਾਂ ’ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1906 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1893 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘The Punjab: Bloodied, Partitioned and Cleansed’ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1901 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ 10-15 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਨੀਲਾਦਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਤਾਬ ‘At Freedom’s Door’ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਮੈਲਕਮ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ 1946-47 ’ਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕੱਲਰ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਂ ਸਲ੍ਹਾਬ ਕਾਰਨ ਦਲਦਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਧ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰ ਮਦ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਨਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਹੇਠੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਉਪਰੋਂ ਠੋਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲ਼ੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸੰਪਰਕ: 82839-48811