ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜਿੈ ਕੁਮਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਆਦਤਾਂ, ਸੋਚ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਬਚਾਅ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨੇਕਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋਵੇ, ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੜੀਸਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਐਨੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵਰਦੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਐਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਐਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਇਰਨ ਮਾਰਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕਿਤੂੰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਖੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਮਚੋਰ, ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਨਫਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਈਮੇਲ: Vijaykumarbehki@gmail.com