ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਪਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਵਿਚ ‘ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧ’ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦੀ ਨਾ-ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ; ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਨਿਸ਼ਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ। ਏਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜਾਹਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਏਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ।’’
ਕੈਨੇਡਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ; ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (National Investigation Agency - ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।