ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ: ਕੈਪਟਨ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 31000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 335 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 5100-5100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 94.32 ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 70,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12, 573 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ 26.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਲਏ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ (ਮਠਿਆਈ) ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ, “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” (ਐਸਐਫਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਐਫਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।