Canada News: ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ

ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 12 ਜਨਵਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੋਜ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਡੌਮਨਿਕ ਲੀਬਲੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਪਿੜ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਈ ਢਾਂਚੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। 2019 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।