ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿਾਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰੀ ਵਵਿਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼’ ਹਨ। ਇਹ ਕਤਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਝਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ/ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾ- ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੱਚਮੁਚ ਨਿੱਝਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸਫ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੀ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜਾ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ।
ਤੀਜਾ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 2018 ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਏ ਠੰਢੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਜੀ ਰੋਸੇ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ‘ਸਾਰੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਝ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਫੈਲੋ ਹੈ।