ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਓਟਾਵਾ, 14 ਜਨਵਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ। ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਰਤਮਾਨ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ’ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਏਐੱਨਆਈ