ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ pgwp (post-graduation work permit) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ SPP (Student Partners Program) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ SDS (Student Direct Stream) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ SDS ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਅਤੇ GIC ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (SDS) ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
IRCC ਨੇ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (NSE) ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ SDS ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ CBSA (Canadian border Security Agency) ਦੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਐੱਸਡੀਐੱਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਨ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਂਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਗਰੋਂ 30 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (AI- Artificial Intelligence) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਏਆਈ ਫਾਈਲ ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੱਤ ਬੈਂਡ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਾਥੀ/ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਘਟ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਚਲਰਜ਼, ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੇਲ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ’ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ PNP ਜਾਂ Express Entry ਦੇ ਡਰਾਅ ਜਾਅਲੀ ਹਨ? 3000-3500 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡਰਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਇਲਜ਼ (IELTS) ਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖ਼ੁਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 25-30 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਿਸਟਮ ਏਆਈ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ/ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 88472-27740