ਕੈਨੇਡਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੈਲੀਨਾ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ।
ਸੈਲੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 280 ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਮਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਜੜੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਆਖਿਆ, ‘‘ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਜ਼ ਮਾਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।’’

ਐਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ ਐਚ1-ਬੀ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20,000 ਯੋਗ ਗੈਰ-ਆਵਾਸੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਵਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ‘ਵਰਕ’ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਏਐੱਨਆਈ