ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾ’ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Foreign Interference Commission) ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਭਾਵ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਤਲ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਵਾ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੋ ਅਹਿਮ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਾਂਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।