ਕੀ ਮੋਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਿ ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।’
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਫਾਰੇਨ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਬ ਪਾ ਸਕੇ।’
ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਿੱਬ ਪਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਿਲ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਦਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਿ ਬੈਲੇਟ’ (ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੀ ਤਾਕਤ)। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ: ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ/ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ... ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 230 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ...(ਉਹ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 230 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: ‘ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 230 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 80 ’ਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ)। ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਮੁਤੱਲਕ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਹ ਇਕਮਾਤਰ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ਅਨਿਲ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਵਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਠੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਸੁਰਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ‘ ਭਾਰਤ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਂਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਮਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1989 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ - ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਓ, ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਝ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤੇਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ, ਟੌਪ ਬੌਸ, ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਜਨੂੰਨੀ ਅਕਸ ਉਸਾਰਿਆ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ -ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਮਾਰਗ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
ਆਪਣੇ ਗਰੂਰ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਓ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਨ। ਵਾਜਪਈ ਦਾ ਜਲਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈਟਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੜ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ‘ਦਿ ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘ਮੋਦੀ 3.0 ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ 50-70 ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ।’ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।’ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ; ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਜੀਵ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਹੁਮੱਤ-ਹੀਣ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਰੋਅਬਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਸਭਿਅਕ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਓ, ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖੜਪੁਣਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲ਼ਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in