ਕੀ ਭਾਰਤੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ?

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਨਸ਼ੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਧਰਮ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਵੋਟਤੰਤਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚਾ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਡਰਾਉਣੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿੱਸਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਟੀਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ‘ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਡਰੇ ਤੇ ਵਿਕੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ 58 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਬ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ।
ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ, ਸਪੀਕਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੱਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਬੀ’, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਖੌਟੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
&ਨਬਸਪ;ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮਪੀ, ਐੱਮਐੱਲਏ, ਚੁਣਿਆਂ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਬਦਲਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?
ਭਾਰਤ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖੀਂ ਸਾਂਦੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਦ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕੋ-ਇਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
&ਨਬਸਪ;ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਧੜੇ ਜਾਪਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 85 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਕਾਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਗਰਮੱਛ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼/ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ‘ਅਗਨੀ ਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। 115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਣਾਉ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀਂਦਾ ਦਿੱਸਦਾ: ਬਜਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖ਼ੁਦ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਠੇਕਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼, ਵਗੈਰਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਬਕਾਉਣਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਭ ਪੈਸੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁ-ਚਲਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ) ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ; ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਦ ਨਾਲ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਫੁਰਤੀਲੀ, ਲਚਕਦਾਰ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ।
ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮਰੀਚਲ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ/ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ:
-ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇਣ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।
-ਫੌਜ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣਣੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
-ਵਿਦਿਆ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਖਣਨ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
-ਹੁਣ ਤਕ ਠੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਦਾ ਜਥਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ। ਇਉਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਲ ਲੱਥੂ। ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਕਾ ਵਧੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਭ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94173-24543