ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (National Legal Services Authority) ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਜੋ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਿੰਮ’ (Undertrial Review Committee Special Campaign)-2023 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 37,220 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 91,703 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ।
2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1319 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ 130 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 10 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੈਦੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ-ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4,78,600 ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਚੋਂ 1,62,800 (34 ਫੀਸਦੀ) ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 99,273 (20.74 ਫੀਸਦੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। 2021 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 90,606 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 21,942 (24 ਫੀਸਦੀ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ 41,678 (45 ਫੀਸਦੀ) ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫਾਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੋਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।