ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ: ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2026 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ‘ਲੀਕ’ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੱਭਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 941 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਅਯੋਗ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ 62 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ