ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ’ਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ):

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਪਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਦਰਸੁਖਦੀਪ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਯੂਪੀਐੱਸ ਬਾਰੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।