ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ: 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 10 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 14,239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,337 ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਜਰਬੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਥੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 14,239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ (ਗੈਪ) ਪਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7902 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6337 ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 1445 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 485 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਰੂਲਜ਼-2023 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਗਰੇਨ) ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਨਸਪ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਏਐੱਫਸੀ) ਦਾ ਪਨਗਰੇਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।