‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 82ਏ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 82ਏ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 83(2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ (3) ਤੇ (4) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਬਿੱਲਾਂ) ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 327 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ (ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹਨ- ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ- ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ... ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ-1991, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1963 ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 12 ਨਵੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ: ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਘੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।’’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਭਾਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਐੱਲਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ...ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਸੀਲੇ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਮਲਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ?’’ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ...ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਇਕ ਆਗੂ, ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ...’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ।’’ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਹਨ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।’’ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਡਾਨੀ’। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ: ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ