ਕੈਬ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪੀਕ ਆਵਰ' (ਵਿਅਸਤਮ ਸਮੇਂ) ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2025 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (17.1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈੱਡ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ(ਆਂ) ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੈਬ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੈਬ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਡਰਾਈਵਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ
ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ (ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ) ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ