‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੀਏਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡੀਐੱਮਕੇ

* ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਚੇਨੱਈ, 20 ਮਾਰਚ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 (ਸੀਏਏ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਏਗੀ।’ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ