ਸੀਏਏ ਨਿਯਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੱਜਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਿਰੇਨ ਗੋਹੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਲ਼ਫਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ) ਬਕਾਇਆ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਅਸਾਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੋ ਕਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ