ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼

ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਂਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ- ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਕੌੜੀ ਪਰ ਨਾ ਝੁਠਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਟੀਚਾ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ (ਐੱਸਡੀਜੀ-5) ਵਿਚ ਇਹ 19ਵੇਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ (ਐੱਸਡੀਜੀ 3) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਹਖਰਚੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਕੇ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੰਭ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਗਲੇਰੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਵਡੇਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਚੁਣਾਵੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੌਖਿਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜ ’ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਬੇਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਰਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇਤਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਸਤਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਕਤੀ ਵੇਗ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੀਏ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।