ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਜਣਗੇ ਛਾਪੇ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਕੁਝ ਦਨਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ, ਈਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।’’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।