ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕੋਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ’ ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਸਮੇਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ’ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਸੱਤਾਮਈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੱਚਮੁੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।