ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲੰਘੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਦੇ ਖਰੇਪਣ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਠੋਰ ਵਰਤੋਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਅਮਿੱਟ ਦਾਗ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਰੁਖ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 21 ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਰੇ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ’ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਸੜਕਾਂ, ਫੁਟਪਾਥ, ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ...” ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ “ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਤੇ ਕੀ “ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ, ਲਾਗੂ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ।” (ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦੇ 1983 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਣਾ)
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਲੰਘਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “... ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡਟ ਸਕਦਾ ਹੈ...” ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਖਪਾਤੀ, ਬੇਕਾਬੂ, ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਉੱਘਡਿ਼ਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੁਸਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਣ।
ਉਂਝ, ਹਥਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾਮਾਲੂਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਲੱਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੁੱਛਤਾ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਕੋਈ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਪੀੜਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨੋਲਡ ਟੌਇਨਬੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਕਸ਼ ਨੁਹਾਰ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।