ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ 650 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਜੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਟਰੀਟਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਣਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਡੀਪੀਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਪੀਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।