ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ

ਅਨੀਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਦ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀਐੱਮਸੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ(ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।