ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ

08:36 AM Oct 03, 2023 IST

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਮ ਦੁਰਾਈਸਵਾਮੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗਲਾਸਗੋ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੁਝ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਕਾਬੂ’ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ
ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫ਼ਿਰਕੇ ਤੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
ਦੁਆਰਾ ਵਰਸੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ’।
ਪੱਛਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਲਨਿ ਬਲੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ। ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦਿ ਬਲੂਮ ਰਵਿਿਊ: ਡਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੂ ਗੌਡ?’ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਿੱਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਸੁਘੜਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement