ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ

ਪ‍ਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਜੂਨ ਵਿਚ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਗਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਏਅਰ ਬ੍ਰਿਜ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 75000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਜੰਗ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਏ ਸਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਪਾਊਂਡ ਲਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਖਿ਼ਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਪਾਊ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਬਲਕਿ ਤੰਗ-ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਲਕਿਆ; ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (38 ਲੱਖ) ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਬੋਡੀਆ (18 ਲੱਖ), ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (15-15 ਲੱਖ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ-ਇਕ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਜੋ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਮਦਰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 13 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਆਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਗਡਿ਼ਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ।