ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਤੇ ਹਰਾਉਣਾ: ਦਿ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅਜ਼’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬਚੇ ’ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਹਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਸ ਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ‘ਆਮ’ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।