ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ... ਪੰਜ, ਸੱਤ ਆਦਿ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੱਥ ਪ੍ਰਭਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 765 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2.69 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ ਪਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।