ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 21 ਅਗਸਤ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 128 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਮਾ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁੱਡੂ, ਮਦਨ ਗੋਇਲ, ਮਨੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ: ਭਾਜਪਾ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ): ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 128 ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।