ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ: ‘ਆਪ’

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈਏਐੱਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 45 ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਏਐੱਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।