ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਸ਼ੈਲਜਾ

ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਸਿਰਸਾ, 16 ਜੂਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਚਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 23 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2020, ਥਾਨੇਸਰ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।