ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ

07:19 AM Sep 21, 2023 IST

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।

Advertisement

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਤੇ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ 306 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਕਤਲ ਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ।

ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ: ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ: ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

Advertisement
Advertisement