ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਨੇ’

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਨਾਮ ਪੁੱਜੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਰਕ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।