ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿੱਲ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ 2022’ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਵਨ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ

ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।