ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ (ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖਰੜੇ) ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ‘ਚੋਣ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵਾਂਗੇ।’’ ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ-1973 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ’, ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯਾ ਅਧਨਿਿਯਮ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ: ਸ਼ਾਹ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਵੀਏ) ਦੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ