ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ’ਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਬਿੱਲ 2023 ਅੱਜ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1991 ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 1991 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਖ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਖੋਜ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਚਾਪਲੂਸਾਂ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਚਾਪਲੂਸਾਂ’(ਯੈੱਸ ਮੈਨ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਫੋਕੀ ਰਸਮ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ/ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਈਸੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਰੈਡੀਬਿਲਟੀ’ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ‘ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ/ਸੁਤੰਤਰ ਚੌਖਟਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ...ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਈਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਿੱਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ: ਚੱਢਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ‘ਨਿਰਾਦਰ’ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਚਾਪਲੂਸ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਵਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਈਸੀ’ਜ਼ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ