ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

* ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਸਦਨਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

* ਡਾਕਘਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਡਾਕਘਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਕਘਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾ ਨੈਟਵਰਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਘਰ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੁਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਘੀ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੈਸਾਈ ਰੈੱਡੀ (ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ), ਕਵਿਤਾ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਭਾਜਪਾ), ਐੱਮ ਥੰਬੀਦੁਰਾਈ (ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ), ਐੱਸ ਫਾਂਗਨੋਨ ਕੋਨਿਆਕ (ਭਾਜਪਾ), ਕਨਕਮੇਦਾਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਟੀਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਬਿਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੈਸ਼ਿਆ (ਅਸਾਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (7) ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ