ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਬੀਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਡ ਚੈਸਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 (4) ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ: ਮੇਅਰ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।