ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਵਰਦਾਨ ਜਾਂ ਉਜਾੜਾ ?

ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਬੌਧਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ/ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਰੂਟ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ 1753 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ/ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਭਾਅ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੱਦਬਸਤ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-7 ’ਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਚੌਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 110 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 64 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਦੀ ਜੂਹ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਐਵਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ 77 ਮਸਤੀਲ ਦੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 3 ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟ 2 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ/ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ’। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ-ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜਾ/ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੌੜੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਹੈ, ਉੁਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਆਬਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਰਗਾਹ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਆਦਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ‘ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ’ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 99154-26454