ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੂਪਰੀ ਠਾਕੁਰ 1967 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1970 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1977-78) ਦੌਰਾਨ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਿਭਾਇਆ।
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆਗੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।