ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ

* ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 29 ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇ-1 ਤਹਿਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਫ਼ੀਸ, ਜੋ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ-1 ਪਰਮਿਟ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪਿੰਡ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਇਲਟੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ (ਡੀਓ) ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 308.75 ਲੱਖ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਫ਼ੀਸ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 29 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 308.75 ਲੱਖ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਡਰੇਨੇਜ ਕਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

‘ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ’

ਐਕਸੀਅਨ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਹੈ।

ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਘੀਪੁਰਾ ਤੇ ਬੇਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਸਵੱਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।