ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਚਾਹਲ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੁੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 7.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 31.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ।’’