ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ

ਵਿਜੈ ਮੋਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀਡੀਐੱਸਡਬਲਯੂ) ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬੀਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਬੀਮਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੇਐੱਸ ਕਾਹਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਡੀਐੱਸਡਬਲਿਊ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।’’
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਕੋਡ ਨੇਮ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੈ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 65 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।