ਬਠਿੰਡਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੰਗਾਮਾ

ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ। ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 36 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 26 ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ 21.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਕੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਟੈਂਪੂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੁਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫ਼ੜ ਗਿਆ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜੂਬਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 25 ਵੋਟਾਂ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 13 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ।

ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।