ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 900 ਤੋਂ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ 45.6 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 6.36 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰਕਬਾ 4.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। 1509 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 3700 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ 1509 ਕਿਸਮ ਅਧੀਨ ਹੈ। ‘ਦਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਝੰਬੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਰਾਦਮਦਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਵਜੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।