ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 650 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਵੱਧ’ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ